Supreme Court Judgement on EPF Pension 2022 PDF Summary
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कोर्ट को बताया गया कि अगर कोई कर्मचारी 15,000 रुपये के आधार वेतन की सीमा से ऊपर योगदान करना चाहता है तो वह वेतन का 1.16 फीसदी योगदान कर सकता है। जस्टिस यू यू ललित, अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें 2014 की संशोधन योजना को रद्द कर दिया गया था।
Supreme Court Judgement on EPF Pension 2022 PDF
दरअसल, कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15 हजार रुपये प्रति माह तक सीमित है। यानी किसी कर्मचारी की सैलरी जो भी हो लेकिन उसके पेंशन की गणना सिर्फ 15 हजार रुपये के हिसाब से तय की जाएगी। फिलहाल इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है।
इस मुद्दे को इस तरह से समझा जा सकता है। जब हम कहीं जॉब जॉइन करते हैं और हमारा ईपीएफओ अकाउंट खुल जाता है। काम करने वाला कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ के रूप में जमा करता है। इसके बदले उसकी कंपनी भी उसे उतनी ही रकम देती है। लेकिन इस रकम का सिर्फ 8.33 फीसदी हिस्सा ही जाता है। ऐसे में अगर 15 हजार की सीमा हटा दी जाती है और आपका मूल वेतन 20 हजार रुपये हो जाता है तो पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी।
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