NEP 2020 Hindi PDF Summary
Dear readers, today we are sharing NEP 2020 PDF in Hindi Download free for all of you. National Education Policy 2020 of India is also known as NEP 2020 in short form. New Education Policy 2020 is the education policy of India. The Union Cabinet of India launched the policy on 29 July 2020.
This is the first change in India’s education policy after the new policy was released in 1986—National Education Policy Space Scientist K. Based on the report of the committee headed by Kasturirangan. The new National Education Policy was implemented in May 1986 and is still running.
Meanwhile, in 1990, a review committee was constituted under the chairmanship of Acharya Ramamurthy to review the National Education Policy and in 1993, Prof. Yashpal’s committee was also formed. According to the Directive Principles mentioned in the fourth part of the Constitution of India.
It has been said that compulsory and free education should be provided to all children up to the primary level. With the formation of the University Education Commission in 1948 under the chairmanship of Dr Radhakrishnan, the work of organizing the education system in India was started.
NEP 2020 PDF in Hindi
| लेख | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 |
| नीति का शुभारम्भ | शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार। |
| वर्ष | 2020 (प्रस्तुत), 2022 ( सक्रिय ) |
| नीति का लाभ पाने वाले | भारत के सभी छात्र एवं छात्राएं |
| नीति का उद्देश्य | शिक्षा नीति को उत्कृष्ट बनाना और भारत को विश्व में वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। |
| पीडीऍफ़ डाउनलोड | उपलब्ध |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.education.gov.in/hi |
शिक्षक शिक्षा
- 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी।
- डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
स्कूली शिक्षा
- अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना है।
- शिक्षकों, और वयस्क शिक्षा के लिए स्कूलों में नयी National Curriculum framework पेश की जाएगी।
- कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा।
- सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चे के कौशल और क्षमताओं पर होगा।
- पाठ्यक्रम की संरचना में बड़े बदलाव
- आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं है।
- बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी
- 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाना है।
- कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की गयी है।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण (HECI)।
- 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना।
- 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
- कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा।
- एक नया पाठ्यचर्या ढांचा पेश किया जाना है, जिसमें प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी वर्ष शामिल हैं।
- 2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करेगा।एनईपी द्वारा अनुशंसित स्कूल परीक्षा में सुधारों में छात्रों के पूरे स्कूल के अनुभव की प्रगति पर नज़र रखना शामिल है।
- इसमें कक्षा 3, 5 और 8 में राज्य जनगणना परीक्षा शामिल है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश 10वीं बोर्ड परीक्षा के पुनर्गठन की थी जो मुख्य रूप से केवल कौशल, मूल अवधारणाओं और उच्च-क्रम की सोच क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और उनका परीक्षण करेगी।
उच्च शिक्षा
- विषयों के ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण
- UG प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेश/निकास। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।
- 4-वर्षीय बहु-विषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा।
- यदि छात्र 4-वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है, तो उसे ‘रिसर्च’ की डिग्री दी जाएगी।
- M.Phil को बंद किया जाएगा।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।
- Research / Teaching Intensive विश्वविद्यालयों की स्थापना
- भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना
- हर शैक्षणिक संस्थान में, छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
- कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री शुरू की जाएगी।
- एम.फिल की डिग्री समाप्त कर दी जाएगी।
- चिकित्सा, कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए नया अम्ब्रेला नियामक।
- संस्थानों के बीच हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी।
- कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सके।
- इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है, जिसमें अतिरिक्त 3.5 करोड़ नई सीटें हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: पारंपरिक ज्ञान
आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सटीक और वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
यह आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक या जाति बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें ‘विशेष शैक्षिक क्षेत्र’ के रूप में नामित किया जाएगा।
NEP 2020 – त्रि-भाषा सूत्र
त्रि-भाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक के अध्ययन को और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा के अध्ययन को अपनाना और लागू करना चाहिए।
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