Haryana Panchayati Raj Act 1994 Hindi PDF Summary
नमस्कार दोस्तों, इस लेख के माध्यम से हम आपको हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 PDF / Haryana Panchayati Raj Act 1994 PDF in Hindi के लिए डाउनलोड लिंक दे रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का एक हिसा/ शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रशासन की प्रक्रिया की देखभाल करता है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसे मई 2004 में गठित किया गया था। इस मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट रैंक के एक मंत्री द्वारा किया जाता है। इस समय मंत्रालय का नेतृत्वय श्री गिरिराज सिह कर रहे हैं। यहाँ से आप हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 PDF / Haryana Panchayati Raj Act 1994 in Hindi PDF बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बिना किसी परेशानी के।
इसके बाद हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट / लेखा / लेखा परीक्षा / कराधान और कार्य नियम 1996 भी 14 अगस्त, 1996 को अधिसूचित किए गए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत, पंचायती राज संस्थाओं को सभी से संबंधित कर्तव्यों और कार्यों को सौंपा गया है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय।
हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 PDF | Haryana Panchayati Raj Act 1994 PDF in Hindi
- भारत में पंचायती राज का उदय बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिसों के आधार पर हुआ था।
- भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की व्यवस्था की गयी है – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्
- संविधान के भाग-4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है
- 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? – 5 वर्ष
- भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? – 24 अप्रैल, 1993
- पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है – ग्राम स्तर पर
- भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्रप्रदेश में आरम्भ की गई।
- पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेन्द्रीयकरण पर पर आधारित है।
- पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक खण्ड विकास पदाधिकारी होता है।
- एक विकास खण्ड पर पंयायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण होती है।
- पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है – ग्रामवासियों में शक्ति का विकेन्द्रीकरण
- पंचायती राज प्रदान करता है – स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन
- पंचायत समिति का गठन होता है – प्रखंड स्तर पर
- पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबन्ध एक सरकारी अधिकारी करता है – खण्ड विकास पदाधिकारी
- पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्त्रोत है – सरकारी अनुदान
- पंचायती राज को राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के अन्तर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया।
- पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है – जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना
- ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला है।
- ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है – राज्य सरकार
- पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है – राजनीतिक चेतना का विकास
- पंचायती राज विषय है – राज्य सूची में
- भारत में पंचायती राज का प्रारम्भ किया गया – 1959
- 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम-से-कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं – एक-तिहाई
- सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं – पदेन सदस्य, सहयोग सदस्य, सहयोजित सदस्य
- पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है – अरुणाचल प्रदेश
- पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने को दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया – राजीव गांधी ने
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? – प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
- हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है। – पंचायत समिति
- _______ ग्राम पंचायत के प्रमुख है। – सरपंच
- हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदलने के साथ-साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए अंतर जिला परिषद गठित की।
- पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? – 21 वर्ष
- हरियाणा में ई-पंचायत संवाद सेवा शुरू हुई – 26 अप्रैल 2015 को
- पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा संबन्धित लागू करने वाला कौन सा राज्य है ? – राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा राज्य
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