बजट भाषण | Budget Speech 2022 Hindi - Description
नमस्कार पाठकों, इस लेख के माध्यम से आप केंद्रीय बजट भाषण 2022 / Budget Speech 2022 Hindi PDF प्राप्त कर सकते हैं। बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिए जाने वाले भाषण को बजट भाषण के रूप में जाना जाता है। बजट के अंतर्गत देश की सर्कार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले करों को भी सम्मिलित किया जाता है।
बजट में विभिन्न प्रकार के करों को घटाया – बढ़ाया भी जाता है। २०२२ का बजट भाषण काफी प्रचलित हो रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा की डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के मकसद से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होंगी। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
केंद्रीय बजट भाषण 2022 / Union Budget Speech 2022
1.वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तेज रिवाइवल आया, इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान
2.वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान
3.वित्त वर्ष 2022-23 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
4.इनकम टैक्स रेट और स्लैब में कोई बदलाव नहीं. स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पहले के लेवल पर स्थिर.
5.तराशे और पॉलिश हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
6.अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये किया गया.
7.एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ. एनआईएनएल (नीलाचल इस्पात निगम) के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है.
8.पूंजीगत व्यय 2022-23 के लिए 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया गया.
9.राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की परमिशन दी जाएगी.
10.वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा.
11.केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत. इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% कर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है.
12.रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है.
13.सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के मुताबिक 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
14.आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है
15.सरकार दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी, अपडेट रिटर्न दो साल के भीतर भरे जा सकेंगे.
16.नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट टैक्स की दर एक और साल के लिए मार्च, 2024 तक जारी रहेगी.
17. इनकम पर उपकर या सेस को व्यापार खर्च के रूप में दिखाने की परमिशन नहीं.
18.वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ा जाएगा.
19.बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा, इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है.
20.डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के मकसद से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होंगी.
21.वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
22.5G मोबाइल सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी. पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने को डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी.
23.प्रधानमंत्री ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंटरी एजुकेशन प्रदान करने में सक्षम बनाएगा.
24.उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे.
25.पांच (दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी) नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए डीपीआर मसौदे को आखिरी रूप दिया गया.
26.44,605 करोड़ रुपये की केन-बेतवा संपर्क परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे नौ लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी.
27.पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी तरीके से लागू किया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
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